संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुरूप संघीय मामिलाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो । सुरक्षा मन्त्रालयको श्रावण ५ गतेको निर्णयअनुसार संघीय मामिलाले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि ससर्त अनुदानका रूपमा सबै स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार खर्च हुन नसकेको बाँकी रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सरकारको खातामा अनिवार्य फिर्ता गर्न यस अघि पनि अनुरोध गरिएको थियो ।
स्थानीय तहले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण २ सय ६ वटा स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् ।
मन्त्रालयले उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ सय १ स्थानीय तहमा अनुदान पठाएको थियो । त्यसमध्ये ४ सय ९५ स्थानीय तहले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छन् । सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो ।
स्थानीय तहले १ लाख ५ हजार ३ सय ६५ जनालाई औसतमा १६ दिन रोजगारी दिएका थिए । ६० हजार जनालाई सय दिने रोजगारी दिने लक्ष्य राखिए पनि थोरै दिन धेरै जनाले रोजगारी पाएका हुन् । बेरोजगार सूचीमा ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ जना सूचीकृत थिए ।
