राष्ट्रपति पौडेल ः संवैधानिक सीमा बिर्सेरको राजनीतिक सक्रियता

७ पुस, काठमाडौं । संघीय संसद्को महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस १२ दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । गत २४ मंसिरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो कार्यकाल १० महिना बाँकी रहँदै अप्रत्यासित राजीनामा दिएपछि पाण्डेयको नाम सिफारिस भएको थियो । गौतमको राजीनामा अप्रत्यासित भए पनि पाण्डेयको नाम सिफारिस संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै थियो । संविधानको धारा १०६ ले संघीय संसद्को महासचिव र सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिएको छ । त्यही संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी पाण्डेयको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक सीमा बिर्सेर पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गरेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिसमाथि अध्ययन भइरहेको बनिबनाऊ जवाफ दिइरहेको छ । ‘रित नपुगेको विषय छ, त्यसमै अध्ययन चलिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयमा रहेका खिला कार्की भन्छन् । जबकि सिफारिसमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य, संसद्ले महासचिव अध्ययन र सिफारिसबारे निर्णय लिने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भएको बताउँछन् । ‘सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा महासचिवबारे इस्यू उठ्न सक्छ । अन्यथा संविधान र ऐन कानुन यसमा प्रष्ट छन्’, शाक्य भन्छन् । कानुन निर्माणका क्रममा जस्तो कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाको सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको संविधानविद् शाक्य बताउँछन् ।अर्थात् पाण्डेयको नाम राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गर्न सक्दैनन् । तर संवैधानिक सीमा बिर्सेर सिफारिसमाथि राष्ट्रपति पौडेलले अनावश्यक सक्रियता देखाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले यो सिफारिसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख घिमिरे, संविधानविद्हरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग मंगलबार ९३ पुसमा० कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेका संविधानविद्हरुले पनि यो सिफारिस फिर्ता गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका छन् । संवैधानिक सीमा बाहिर गएर राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस रोकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधिसभाका एमाले सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रपतिलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले कर्मचारी नियुक्ति जस्तो कुरालाई ठूलो विषय बनाइरहनुभएको छ’ सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘हत्याको दोषीलाई आममाफी दिने निर्णयमा अध्ययन गर्नुभएन, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्को अधिकार खोस्नुभयो । अनि कर्मचारी नियुक्तिमा कस्तो अध्ययन हो, बुझिएन ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय